नर्मदापुरम: सुशासन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए नवाचारों की दी गई जानकारी

नर्मदापुरम। जिले के सभी 210 सीएम जनसेवा मित्रों ने शनिवार को अपने क्षेत्र के लोक सेवा केन्द्रों का भ्रमण किया। जहां उन्हें लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से दी जा रही सेवाओं और कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी। 

लोक सेवा केंद्र संचालकों ने सीएम जनसेवा मित्रो को लोक सेवा गारंटी अधिनियम की विशेषताओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआत में 9 विभागों की 26 सेवाओं को इस अधिनियम के दायरे में रखा गया था। जिन्हें अब तक बढ़ाकर कुल 53 विभागो की 625 सेवाओं को अधिनियम के दायरे में लाया गया है। 

वर्तमान में अधिसूचित सेवाओं में 263 सेवाओं के ऑनलाईन आवेदन लिये जा रहे हैं। इन सेवाओं को प्रदान करने के लिये निश्चित समय-सीमा निर्धारित की गई है। इस समय-सीमा में पदाभिहित अधिकारी को यह सेवा प्रदान करनी होगी।समय-सीमा में कार्य न करने अथवा अनावश्यक कारणों से विलम्ब करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को दण्ड देने का प्रावधान है। 

दोषी अधिकारी-कर्मचारियों पर 250 रूपये से लेकर 5000 रूपये तक के दंड की व्यवस्था की गई है। दण्ड के रूप में मिलने वाली राशि का एक अंश पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाती है।नागरिकों को बेहतर एवं सरलतापूर्वक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखण्ड एवं नगरीय क्षेत्र में लोक सेवा केन्द्र की स्थापना की गई है, जिनका सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। 

ज़िले में कुल 09 लोक सेवा केन्द्र संचालित है। जिला प्रबंधक लोक सेवा केंद्र आनंद झेरवार ने बताया कि लोक सेवा प्रबन्धन विभाग द्वारा आसानी से नागरिकों को सेवा प्रदाय हो इसके महत्वपूर्ण नवाचार एवं कदम उठाए गए हैं जैसे कि आवेदक अब सिटीजन लॉगिन के माध्यम से घर बैठे सेवा प्राप्त कर सकते हैं। 

वर्तमान समय में आवेदकों का आई.टी. फ्रेंडली होने से व्हाट्सएप के माध्यम से भी आवेदक किसी भी स्थान पर अपनी सेवा प्राप्त कर सकता है। जैसे कि वर्तमान में आय प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, नकल सेवा अब व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्रदाय की जा रही  है। सी. एम्. जनसेवा के माध्यम से 181 पर कॉल व्हाट्सएप के माध्यम से भी घर बैठे  सेवा – एक नये युग का शुभारम्भ हुआ है।

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