GST Council Meeting: 1 अक्टूबर से महंगी हो जाएंगी ये 5 चीजें, जानिए जीएसटी काउंसिल के फैसले के पीछे का राज!

GST on Online Gaming: दोस्तों 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेम खेलने वालों के लिए एक बुरी खबर है कि अक्टूबर के महीने से ऑनलाइन गेम खेलना महंगा हो जाएगा। क्योंकि हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसलिंग की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने के फैसले पर मुहर लगा दी गई है आइए जानते हैं इस जीएसटी काउंसलिंग से किन-किन लोगों को नुकसान होगा ।

जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग

यदि आप भी ऑनलाइन गेम खेलना पसंद करते हैं तो यह आपके लिए बड़ी खबर है हमारे देश की केंद्रीय वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण ने यह बताया है कि अब ऑनलाइन गेम ऊपर भी 8% टैक्स लगाने का फैसला किया गया है।

इस फैसले को 2023 में 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसलिंग की बैठक हो जाने के बाद इस बात की जानकारी दी है कि इस मीटिंग में दिल्ली गोवा सिक्के ने 28% का टैक्स ऑनलाइन और कसीनो पर लगाने वाले फैसले के लिए सोचने का समय लिया है (  या समीक्षा की मांग की है) और अन्य सभी राज्यों ने इसे लागू करने का फैसला ले लिया है।

इस बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हुई है जिन्होंने जीएसटी के विषय में फैसला लिया है।

इस बैठक का मुद्दा ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने के लिए जो जरूरी विषय थे उन सभी विषयों पर संशोधन व चर्चा की गई थी क्योंकि पिछले महीने जो बैठक हुई थी उसमें कसीनो और थ्रेडिंग और ऑनलाइन खेलों पर लगाए जाने वाले पूरे पैसों पर 28% का जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया था।

ऑनलाइन गेम्स पर टैक्स लगाने का विरोध

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आयोजित बैठक के बाद, बुधवार के दिन दिल्ली के वित्त मंत्री ने आपको बताया कि ऑनलाइन जमीन टैक्स के खिलाफ विरोध किया गया है। हालांकि, इसके खिलाफ सिक्किम और गोवा राज्य दोनों द्वारा विचार किया गया है कि टैक्स सकल राजस्व (GGR) पर लागू किया जाए, न कि उस गेम पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर। यह जानकारी वित्त मंत्री सीतारमण ने साझा की है।

उन्होंने बताया कि पिछले महीने हुई बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने पिछले बार के फैसले के समर्थन में बात की थी, जिसका अर्थ है कि उन्होंने पिछले बार लिये गए निर्णय को ही अगले तारीखों में लागू करने की योजना बनाई है।

आगामी 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेम्स को लेकर, वित्त मंत्री ने बताया कि कुछ राज्यों और केंद्रीय कानूनों में बदलाव के बाद, इस नए टैक्स को 1 अक्टूबर से लागू किया जा सकता है। इसके बाद, 6 महीने के अंदर ही टैक्स की समीक्षा की जा सकेगी। इस संदर्भ में, वित्त मंत्री ने विशिष्ट विवरण प्रस्तुत किया है जिससे कि यह निर्णय कैसे लिया गया है और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं।

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